HC ने सबरीमाला हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण पर सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने यहां गुरुवार को एक आदेश जारी कर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सबरीमाला हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के कदमों में तेजी लाने वाली केरल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयाना चैरिटेबल ट्रस्ट (जिसे पहले गॉस्पेल फॉर एशिया के नाम से जाना जाता था) द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करते हुए आदेश पर रोक लगा दी।

याचिका में, ट्रस्ट ने तर्क दिया कि उसके पास चेरुवली एस्टेट पर निर्विवाद स्वामित्व है जो हवाई अड्डे के निर्माण के लिए नामित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ट्रस्ट को जमीन का मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना अवैध तरीके से जारी की गयी थी.

13 मार्च 2024 को जारी प्रारंभिक अधिसूचना में सरकार ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 1000.28 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने का आदेश दिया था. अधिसूचना में एरुमेली दक्षिण और मणिमाला गांवों के ब्लॉक 19, 21, 22 और 23 में 47 सर्वेक्षण संख्याओं से 441 पार्सल भूमि, साथ ही चेरुवली एस्टेट की 2264.09 एकड़ भूमि सूचीबद्ध है। अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत जारी की गई थी। उच्च न्यायालय ने जुलाई 2020 में अयाना ट्रस्ट की याचिका पर परियोजना के लिए चेरुवली संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि संपत्ति पर उसका स्वामित्व है और ट्रस्ट के पास कोई अधिकार नहीं है।

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद हवाईअड्डा परियोजना विवादों में घिर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंक्रीट की छत वाले 149 घर, टिन शीट की छत वाले 74 घर और टाइल वाले फर्श वाले 30 घरों का पूरा अधिग्रहण करना होगा। परियोजना के लिए कंक्रीट छत वाले छह और शीट छत वाले एक घर को आंशिक रूप से लेना होगा। संपत्ति के बाहर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों वाली छह इमारतों, 98 आवासीय भवनों और 117 कुओं का अधिग्रहण करना होगा।