HC ने मालाबार में पंचायतों और नगर पालिकाओं में वार्ड पुनर्विभाजन पर रोक को खारिज किया
Kerala केरल: उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मालाबार क्षेत्र की आठ नगर परिषदों और एक पंचायत में वार्ड पुनर्विभाजन पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति ए.के. ने पनुर, मट्टनुर, मुक्कम, पय्योली, फारोक, कोडुवल्ली, श्रीकंठपुरम और पट्टाम्बि नगर परिषदों और पिछली ग्राम पंचायत में वार्डों को विभाजित करके सीटों में वृद्धि को रद्द करने के खिलाफ सरकार की अपील को अनुमति दे दी। मुहम्मद मुश्ताक, न्यायमूर्ति पी. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का निर्णय। यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि स्थानीय निकायों को पुनः परिभाषित करने और जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ाने की सरकार की शक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उसी जनगणना के आधार पर पुनर्परिभाषित करने का काम उन क्षेत्रों में किया गया, जहाँ 2011 की जनसंख्या अनुमान के आधार पर 2015 में वार्डों का विभाजन किया गया था। एकल पीठ का फैसला यूडीएफ कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्माण नगर पालिका और पंचायत राज नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कानून द्वारा निर्धारित होती है। सरकार इस मामले में विधानसभा के मानदंडों के अनुसार कार्य कर सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
