उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम कलेक्टर को 'आपदा' का अर्थ पढ़वाने को कहा

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केरल में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती मात्रा को रोकने के लिए कदम उठाए।

ब्रह्मपुरम अपशिष्ट यार्ड से आग और धुएं पर स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि मुन्नार जैसे स्थानों में भी प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है।

कोर्ट ने ऑनलाइन सत्र में मौजूद एर्नाकुलम जिला कलेक्टर और कोच्चि नगर निगम सचिव से भी कई सवाल पूछे।

इसने कलेक्टर से यह भी बताने को कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के संदर्भ में 'आपदा' का क्या अर्थ है, और उन्हें इस संदर्भ में स्पष्टीकरण पढ़ने के लिए भी कहा गया था, मनोरमा न्यूज ने बताया।

ब्रह्मपुरम उपद्रव में कार्रवाई

अदालत ने सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से कहा था कि वह ब्रह्मपुरम कचरा डंपिंग यार्ड के अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताए, जिसने 12 दिनों तक शहर को धुएं से भर दिया था, जब तक कि इसे पूरी तरह से बुझा नहीं दिया गया था। सोमवार (13 मार्च) को।