गुव खान चांसलर के रूप में उन्हें हटाने के लिए विधेयकों पर चाहते हैं कानूनी राय

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय के कानून (संशोधन) विधेयकों पर कानूनी राय मांगी है, जिसका उद्देश्य राज्यपाल को चांसलर पद से हटाना है, मजबूत संकेतों के बीच कि विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सबसे अधिक आरक्षित रखा जाएगा।

एक सूत्र ने कहा, 'राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के आधार सहित अन्य मामलों पर कानूनी सलाहकारों के साथ चर्चा की है।'

कथित तौर पर राज्यपाल का विचार है कि चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, इसलिए इस मामले पर केंद्र की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर सहमति) के अनुसार, राज्यपाल "या तो घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है या वह सहमति को रोकता है या वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है।" खान कथित तौर पर तीसरे विकल्प के पक्ष में हैं।