जीवन बीमा जैसी जरूरी चीज पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता: Shashi Tharoor

New Delhiनई दिल्ली : जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर लागू 18% जीएसटी पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि जीवन बीमा जैसी आवश्यक चीज पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता । उन्होंने आगे जोर दिया कि हमारे देश में पहले से ही स्वास्थ्य में सबसे अधिक बाहरी जेब खर्च है और अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगाना अनुचित है। "आप जीवन बीमा जैसी आवश्यक चीज पर जीएसटी नहीं लगा सकते । सरकार ने 2047 तक सभी के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की नीति की घोषणा की है और अब वे इस तरह से कर लगा रहे हैं कि ऐसा कभी होने की कोई संभावना नहीं है। हमारे पास पहले से ही स्वास्थ्य में सबसे अधिक बाहरी जेब खर्च है और अब आप यह भी चाहते हैं कि 18% जीएसटी लोगों के लिए उचित नहीं है...केरल को भी एक एम्स की आवश्यकता है, जिसका वादा 2014 से किया जा रहा है और इसी के लिए अतिरिक्त विरोध प्रदर्शन किया गया था, "कांग्रेस सांसद ने कहा। इस बीच, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस तरह से संघर्षरत व्यक्ति को लूटना गलत है।

उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति बीमार है या दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो वह संघर्ष कर रहा है और आप ऐसे व्यक्ति पर कर लगा रहे हैं। संघर्षरत व्यक्ति को इस तरह लूटना गलत है...गडकरी ने खुद इस बारे में लिखा है और इसे वापस लेने की मांग की है...हम लोगों के हित में यह मुद्दा उठा रहे हैं..." गौरतलब है कि मंगलवार को इंडिया अलायंस के नेताओं ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार

के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) वापस लेने का अनुरोध किया और ऐसी वस्तुओं पर कर को "जनविरोधी" करार दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2 अगस्त को संबोधित एक पत्र में उन्होंने लिखा कि ऐसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में अतिरिक्त बोझ, कई व्यक्तियों को नई पॉलिसी लेने या अपने मौजूदा बीमा कवरेज को जारी रखने से रोक सकता है, जिससे वे अप्रत्याशित वित्तीय संकट के शिकार हो सकते हैं। (एएनआई)