केरल के कल्याणकारी राज्य के लिए विकास रणनीति

2026-27 का बजट एक मुश्किल सवाल पर आधारित है: आर्थिक दबाव का सामना कर रहा एक कल्याणकारी राज्य सामाजिक खर्च के लिए फंड कैसे जुटाता रहेगा? राज्य के कल्याणकारी मॉडल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अब इसे गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व घाटा 18,140 करोड़ रुपये (2023-24 के वास्तविक आंकड़े) से बढ़कर 35,355 करोड़ रुपये (2026-27 के बजट अनुमान) होने का अनुमान है। राज्य की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह 1.60% से बढ़कर 2.12% होने वाला है, जो दिखाता है कि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर होने वाला अनिवार्य खर्च आर्थिक गुंजाइश को खत्म करता रहेगा और सार्वजनिक निवेश के लिए जगह कम कर देगा।

फिर भी, बजट कल्याणकारी मॉडल को जारी रखना चाहता है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, फ्रंटलाइन सामाजिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ मानदेय, विस्तारित स्वास्थ्य बीमा योजना, बुजुर्गों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग और रबर व धान की खरीद के लिए ज़रूरी मूल्य समर्थन के ज़रिए सामाजिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए कुल राजस्व खर्च बढ़ने वाला है।

कल्याणकारी खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा? बजट में राज्य के अपने कर राजस्व में 18.2% और गैर-कर राजस्व में 13.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये दोनों ही महत्वाकांक्षी अनुमान हैं जो नाममात्र राज्य जीडीपी में 14% की वृद्धि हासिल करने पर निर्भर करते हैं। यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में वास्तविक नाममात्र वृद्धि 10% से भी कम रही है, यह लक्ष्य एक बड़ी छलांग जैसा लगता है। इस विकास के गणित को हकीकत में बदलने के लिए, बजट ने निजी पूंजी जुटाने और उच्च-गुणक विकास पर केंद्रित नए दौर के केरल के लिए एक संस्थागत बदलाव शुरू किया है।

उस रणनीति का मुख्य हिस्सा 'मिशन समुद्र' है। बजट केरल की लंबी तटरेखा को आर्थिक फायदे में बदलना चाहता है। बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जहाज निर्माण सुविधाएं, विनिर्माण क्षेत्र और समुद्री सेवाएं विझिनजम और कोच्चि पर केंद्रित नई बंदरगाह-आधारित विकास रणनीति की रीढ़ बनने की उम्मीद है। अगर पलायन ने कभी केरल के लोगों को दुनिया से जोड़ा था, तो यह समुद्री बुनियादी ढांचा केरल की अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ने की कोशिश करता है।