Kerala: ग्रीन बॉन्ड और NRI का पैसा केरल को ऊर्जा दे सकता
कोच्चि: केरल की प्रस्तावित हाई-स्पीड रेलवे परियोजना की कुल लागत 60,000 करोड़ रुपये है। इसका 40% हिस्सा क्राउडफंडिंग से जुटाने की योजना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ग्रीन बॉन्ड के ज़रिए जुटाए जाने की उम्मीद है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा तैयार किए गए फाइनेंसिंग मॉडल के तहत, 24,000 करोड़ रुपये क्राउडफंडिंग से जुटाए जाएंगे, जबकि बाकी 36,000 करोड़ रुपये केंद्र और केरल सरकार से 51:49 के अनुपात में इक्विटी के तौर पर आएंगे। इक्विटी में केरल का हिस्सा लगभग 17,600 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
सूत्रों ने बताया कि क्राउडफंडिंग का काम ग्रीन बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ज़रिए किया जा सकता है। चूंकि इस प्रोजेक्ट को दुनिया के पहले 'ग्रीन रेल कॉरिडोर' के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, इसलिए उम्मीद है कि यह ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए योग्य होगा, जिनमें इन्वेस्टर्स की काफी दिलचस्पी होती है।
प्रस्ताव की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, "फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन बॉन्ड से आ सकता है। ऐसे बॉन्ड आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किए जाते हैं और LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसियां भी डेट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इसमें शामिल हो सकती हैं।"
