कुम्बाला में ग्रामवंडी बस सेवा बंद, 7 लाख रुपये बकाया से KSRTC ने सेवा वापस ली

Kerala केरल: कुम्बाला ग्राम पंचायत के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए शुरू की गई KSRTC की ग्रामवंडी बस सेवा अब बंद कर दी गई है। यह वही सेवा थी जिसे राज्य सरकार, परिवहन विभाग और कुम्बाला ग्राम पंचायत ने मिलकर ग्रामीण यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े उत्साह के साथ शुरू किया था, लेकिन अब यह सेवा बंद होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, KSRTC ने यह बस सेवा पंचायत की ओर से लंबे समय से बकाया भुगतान न होने के कारण वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि पिछले सात महीनों से डीजल चार्ज समेत कुल लगभग 7 लाख रुपये की राशि पंचायत पर बकाया है। इस बकाया के चलते KSRTC पर भी वित्तीय दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

इसके अलावा यह भी सामने आया है कि इस योजना के संचालन से कुम्बाला ग्राम पंचायत पर हर साल करीब 10 लाख रुपये की अतिरिक्त देनदारी भी आ रही थी, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ता जा रहा था। लगातार बढ़ते खर्च और बकाया भुगतान न होने की स्थिति में KSRTC ने सेवा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया।

KSRTC अधिकारियों का कहना है कि यदि पंचायत की ओर से लंबित भुगतान कर दिया जाता है, तो इस ग्रामवंडी सेवा को दोबारा शुरू किया जा सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सेवा को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, बल्कि भुगतान के आधार पर इसे फिर से बहाल किया जा सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में पंचायत के अध्यक्ष और सचिव को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस कारण भी प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह बस सेवा उनके लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे गांवों और मुख्य मार्गों के बीच संपर्क आसान हुआ था। सेवा बंद होने से अब उन्हें यात्रा के लिए अधिक समय और खर्च करना पड़ रहा है।

फिलहाल, यह ग्रामवंडी बस सेवा कासरगोड–कंजंगड रूट पर एक सामान्य बस सेवा के रूप में ही संचालित की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा बंद होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन और पंचायत मिलकर जल्द समाधान निकालें ताकि यह महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा फिर से शुरू हो सके।

कुल मिलाकर, कुम्बाला की ग्रामवंडी बस सेवा का बंद होना ग्रामीण परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर डाल रहा है और बकाया भुगतान विवाद के चलते यह सेवा फिलहाल अनिश्चितता में फंसी हुई है।