राजस्व एकत्र करने में विफल रहने वाले स्थानीय निकायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने उन स्थानीय निकायों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है जो अव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं का पालन करते हैं। यह कदम इस निष्कर्ष के मद्देनजर आया है कि कई स्थानीय निकाय करों, विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, जुर्माना और भवन किराए के रूप में राजस्व एकत्र करने में विफल रहे।

सरकार का फैसला उन स्थानीय निकायों पर सख्ती करने का है जो अनुमानित राजस्व का 90 फीसदी वसूल करने में विफल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के दायरे में ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं और निगम आएंगे। प्रस्तावित उपाय हैं:

1) सामान्य वर्ग में ऐसे स्थानीय निकायों को विकास निधि आवंटन 1 प्रतिशत तक रोक दिया जाएगा।

2) चूककर्ताओं का विवरण एवं सूची पंचायत-नगरपालिका निदेशकों द्वारा प्रकाशित की जाएगी

ये उपाय स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का हिस्सा हैं। इस वित्तीय वर्ष में ही उपायों को लागू करने की योजना है। स्थानीय निकायों का मूल्यांकन पिछले वर्ष के राजस्व संग्रह के आधार पर किया जाएगा।

इन परिवर्तनों से स्थानीय निकायों की वित्तीय प्रगति बेहतर होने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य सरकार आगे की वित्तीय चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है।