एनजीटी के आदेश को गंभीरता से ले रही सरकार; 31 दिसंबर तक पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा मामला : एमबी राजेश

तिरुवनंतपुरम: स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि सरकार हाल ही में ब्रह्मपुरम आग की घटना के लिए कोच्चि निगम को दंडित करने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को गंभीरता से ले रही है.

वे शनिवार को स्थानीय निकाय पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे.

राजेश ने यूडीएफ के नेतृत्व वाले निगम के पिछले प्रशासन पर कचरा प्रबंधन में हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राजेश ने कहा कि राज्य सरकार ने संयंत्र के कामकाज में हस्तक्षेप किया क्योंकि निगम ने इसे हल करने में अक्षमता दिखाई।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कचरा प्रबंधन का मुद्दा 2012 से प्रचलित है, राजेश ने कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा घोषित कार्य योजना के साथ एक दशक लंबे मुद्दे का समाधान किया जाएगा। सरकार ने केरल को "कचरा मुक्त" बनाने के लिए 13 मार्च से 31 दिसंबर तक दो चरण के कार्यक्रम की घोषणा की है।