सरकार ने केएसआरटीसी को वेतन देने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए

सरकार ने केएसआरटीसी को लंबित वेतन के भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। परिवहन सचिव बीजू प्रभाकर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पैसा इस शर्त पर आवंटित किया गया था कि सिंगल ड्यूटी सिस्टम लागू किया जाएगा.

ट्रेड यूनियनों ने पहले केएसआरटीसी प्रबंधन के सिंगल-ड्यूटी सिस्टम में बदलाव के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। वर्तमान आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सोमवार को ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बुलाई गई बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर बजट आवंटन को मंजूरी दी गई. निधि को निगम के प्रबंध निदेशक के कोषालय खाते में जमा किया जाएगा।

सोमवार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक जोन में रोटेशन के आधार पर ड्यूटी निर्धारित की जायेगी. कुशल अधिकारियों को जोनल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यांत्रिक कार्यशालाओं के लिए नया कार्य मानदंड चरणों में लागू किया जाएगा। ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए बाटा और प्रोत्साहन उसी दिन उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। मनी ट्रांसफर के लिए सभी डिपो में नए बैंक खाते खोले जाएंगे

KSRTC प्रबंधन ने यह भी बताया कि वर्तमान में काम से दूर रखे गए अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी। मैकेनिकल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की फिर से तैनाती की जाएगी। पुनर्नियुक्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को अस्थायी यांत्रिक कर्मचारियों से भरा जाएगा। निगम दो माह से वेतन भुगतान में चूक कर रहा था। बाद में एक माह का वेतन चरणबद्ध तरीके से दिया गया।