राज्यपाल ने राज्य के मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के लिए आजीवन पेंशन समाप्त करने का संकल्प लिया

तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा कैबिनेट के कैबिनेट मंत्रियों के निजी स्टाफ की आजीवन पेंशन का मुद्दा उठाते हुए इसे जनता के पैसे का मजाक बताया और कहा कि वह इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे.

खान ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "समान शक्ति के साथ, मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा जहां राज्य के मंत्रियों के कर्मचारी दो साल के समय में आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं। यह कानून का मजाक है और अत्याचार है और जनता के पैसे की बर्बादी होती है।" ये लोग पार्टी-कैडर हैं, लेकिन वे आजीवन पेंशन के हकदार बन जाते हैं।"

उन्होंने आगे इस मुद्दे को अत्यधिक भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि इसे समाप्त करना उनकी प्राथमिकता होगी।

"यह केरल के लोगों के साथ अत्यधिक भेदभावपूर्ण, धोखाधड़ी और छल किया जा रहा है। मैं इसे एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रहा हूं। यह संविधान की भावना का उल्लंघन है। इसे समाप्त करना मेरी प्राथमिकता होगी। यह पैसा केरल के लोगों का है न कि कैडर का।"

इससे पहले मंगलवार को, राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए, आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में राजभवन की ओर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, राज्यपाल के विश्वविद्यालयों और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से संबंधित कार्यों के खिलाफ, राज्यपाल ने कहा कि उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता।