विवादास्पद विधेयकों पर 17 सितंबर के बाद फैसला लेंगे राज्यपाल

तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विवादास्पद लोकायुक्त, विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) और अन्य विधेयकों पर 17 सितंबर के बाद ही फैसला लेंगे। सूत्रों ने कहा कि 12 विधेयक, जिन्हें विधानसभा ने मंजूरी दी थी, अभी तक राजभवन नहीं पहुंचे हैं।

राज्यपाल, जो रविवार को अट्टापडी गए थे, राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 17 सितंबर को ही तिरुवनंतपुरम में वापस आएंगे। उनके विवादास्पद बिलों पर कानूनी सलाह लेने की उम्मीद है। चूंकि सरकार को राज्यपाल को बिल भेजने में देर हो रही थी, लगातार छुट्टियों के कारण, उन्हें जवाब देने में भी पर्याप्त समय लग सकता है।

प्रक्रिया के अनुसार, विधानसभा से सचिवालय में कानूनी विभाग को बिल भेजा जाता है, जहां से उन्हें राजभवन पहुंचने से पहले सीएम कार्यालय भेजा जाता है।

एक बार जब बिल उनके पास पहुंच जाते हैं, तो राज्यपाल यह आकलन करेंगे कि वे कानूनी और संवैधानिक हैं या नहीं। उसके पास स्पष्टीकरण मांगने या सरकार को वापस भेजने की शक्ति भी है। वह उन्हें केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज भी सकता है।

सूत्रों ने कहा कि किसी ने राज्यपाल को ओणम समारोह या तिरुवनंतपुरम में आयोजित जुलूस के बारे में सूचित नहीं किया। हालांकि कानूनी बाध्यता नहीं है, परंपरा के अनुसार, पर्यटन मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल से मिलते हैं और विवरण बताते हैं।