राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट: राज्य के कृत्यों के आधार पर वीसी सर्च कमेटी बनाई जा सकती है

नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विश्वविद्यालयों के नए कुलपति को खोजने के लिए खोज समितियों का गठन राज्य के अधिनियमों के अनुसार किया जा सकता है।

अदालत ने 22 अक्टूबर को केरल तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉ राजश्री एमएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसने कहा कि यूजीसी विनियमन, राज्य अधिनियम नहीं, प्रासंगिक है यदि उनके बीच विसंगतियां हैं।

राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मामले में दाखिल हलफनामे में कहा है कि राज्य के कानूनों के आधार पर सर्च कमेटी बनाई जा सकती है. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मुख्य सचिव का सर्च कमेटी का सदस्य होना यूजीसी के नियम का उल्लंघन नहीं है. अदालत ने मुख्य सचिव की सदस्यता पर फैसला नहीं सुनाया, हालांकि याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी थी।