राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर विश्वविद्यालयों पर राज्य के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए

नई दिल्ली: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में विश्वविद्यालयों के संबंध में एकतरफा निर्णय नहीं ले सकती है. जब पश्चिम बंगाल में चांसलर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो राज्य चांसलर की नियुक्ति पर एकतरफा निर्णय कैसे ले सकता है, राज्यपाल ने पूछा।

उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा विश्वविद्यालयों के कामकाज में सुधार करने की रही है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के संबंध में प्रक्रिया दो दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।