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विधेयकों और कानूनी व्यवस्था से संबंधित विधेयकों पर कानूनी सलाह ले रहा है।
तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के आलोक में केरल राजभवन विचार के लिए भारत के राष्ट्रपति को विवादास्पद विधेयक भेजने पर विचार कर रहा है कि राज्यपालों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोकना नहीं चाहिए।
राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के कार्यालय ने स्थिति ले ली है कि निजी वनों को निहित करने वाले जैसे 'कल्याण' विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन समवर्ती सूची से संबंधित कानून, संवैधानिक प्रश्न उठाने वाले विधेयकों और कानूनी व्यवस्था से संबंधित विधेयकों पर कानूनी सलाह ले रहा है।
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