ट्रिब्यूनल में सरकार का रुख: अजित कुमार के आरोपों/दावों में दम नहीं

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सरकार ने MR अजीत कुमार की सस्पेंशन रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया। सरकार ने फिर कहा कि सस्पेंशन SIT रिपोर्ट में मिली गंभीर बातों के आधार पर किया गया था और मुख्य सचिव को इस पर साइन करने का अधिकार है। सरकार ने अजीत कुमार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री ने इस पर साइन नहीं किए थे।

सरकार ने सस्पेंशन के पीछे गलत इरादे के अजीत कुमार के आरोप को भी खारिज कर दिया। अजीत कुमार ने दलील दी थी कि यह कदम प्रमोशन रोकने के लिए उठाया गया था, जिसे सरकार ने बेबुनियाद बताया। यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई थी। सस्पेंशन ऑर्डर से पहले अजीत कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, सरकार ने उनके जवाब को असंतोषजनक माना।

SIT रिपोर्ट में पाया गया कि ADGP अजीत कुमार ने अलाप्पुझा में 'बचाव कार्य' के दौरान कुछ लोगों के बयान बदलवाए थे; इस घटना में पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। सरकार ने कहा कि सस्पेंशन राजनीतिक कारणों से किया गया था, यह आरोप टिक नहीं पाएगा। सरकार ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में हलफनामा दायर कर अजीत कुमार की याचिका को खारिज करने की मांग की। इस याचिका पर अगले महीने की 3 तारीख को विचार किया जाएगा।