केरल में फाइलों की पेंडेंसी खत्म करने को सरकार का बड़ा कदम

तिरुवनंतपुरम: केरल सचिवालय में 2.76 लाख ई-फाइलें लंबित हैं, जबकि अलग-अलग विभागों में भी लाखों फाइलें निपटारे का इंतज़ार कर रही हैं। तय समय में इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए, सरकार 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 'जनस्पर्शम' नाम से एक फाइल अदालत आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस पहल का मकसद फाइल मूवमेंट और फैसले लेने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि हर फाइल एक ज़िंदगी से जुड़ी होती है।

यह घोषणा UDF सरकार के एक्शन प्लान के पहले 100 दिन पूरे होने के एक दिन बाद की गई। उन फाइलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सालों से लंबित हैं और जिनका जल्द निपटारा ज़रूरी है। यह अदालत विभागीय स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाकर काम किया जाएगा। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें की जाएंगी। विभागों को लंबित फाइलों की जानकारी दी जाएगी और विभागों के बीच बातचीत और तालमेल के ज़रिए मुद्दों को सुलझाया जाएगा। जनता को भी फाइल निपटारे की प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। पिछली सरकार के कार्यकाल के आखिर में सचिवालय में 2.43 लाख से ज़्यादा फाइलें लंबित थीं।

देरी रोकने के लिए नया सिस्टम 1. फाइलों का निपटारा सिर्फ़ औपचारिकता के तौर पर नहीं किया जाएगा। अधिकारी हर फाइल से जुड़े मुद्दों, उसके लंबित रहने के कारणों, निपटारे में आ रही रुकावटों और भविष्य में देरी रोकने के उपायों की जांच करेंगे। 2. बार-बार होने वाली देरी को रोकने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। लंबित फाइलों को निपटाने के बाद, सरकार भविष्य में फाइलों के निपटारे में देरी रोकने के लिए एक नया सिस्टम लाएगी। मौजूदा सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। 3. फाइल मूवमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे। एक ही मुद्दे से जुड़ी कई फाइलें अलग-अलग विभागों को भेजी जा रही हैं। पॉलिसी से जुड़े मामलों को अंडर-सेक्रेटरी स्तर पर सुलझाया जाएगा और मौजूदा फाइल मूवमेंट प्रक्रियाओं में बदलाव किए जाएंगे।