सरकार PRTC की टाउन बसों में महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा उपलब्ध कराएगी: मुख्यमंत्री
पुडुचेर्री न्यूज़: मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सरकार ने पुडुचेरी सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाली टाउन बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने का फैसला किया है।
अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट पर आम चर्चा को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीआरटीसी द्वारा संचालित टाउन बसों में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में आदि द्रविड़ समुदाय की महिलाओं के लिए पीआरटीसी की टाउन बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा, "बजट चर्चा के दौरान विधायकों द्वारा की गई मांग के जवाब में, सरकार ने पीआरटीसी टाउन बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने का निर्णय लिया है।"
मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सरकार ने पुडुचेरी सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाली टाउन बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने का फैसला किया है।
अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट पर आम चर्चा को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीआरटीसी द्वारा संचालित टाउन बसों में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में आदि द्रविड़ समुदाय की महिलाओं के लिए पीआरटीसी की टाउन बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा, "बजट चर्चा के दौरान विधायकों द्वारा की गई मांग के जवाब में, सरकार ने पीआरटीसी टाउन बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने का निर्णय लिया है।"
सरकार ने चिकित्सा राहत सहायता के दायरे में पीले राशन कार्डधारकों को भी शामिल करने का फैसला किया है। कुछ बीमारियों के इलाज के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सभी कार्डधारकों को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि एक समिति द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर वितरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विधवाओं को मासिक पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। सरकार कराईकल में फसल क्षति के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि किसान 12,000 रुपये के प्रोत्साहन के भी पात्र होंगे।
सहकारी क्षेत्र के तहत बंद कपड़ा मिलों और संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक दो कपड़ा मिलों का संबंध है, सरकार पहले सभी बकाये का निपटान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए मिलों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।
