सरकार नये वन प्रमुख की नियुक्ति करेगी; राजेश रवीन्द्रन के पास मौका

Kerala केरल: गंगासिंह के 30 मई को सेवानिवृत्त होने के साथ ही सरकार ने नए वन प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा या इसकी परवाह किए बिना नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन बोर्ड वन प्रमुख के पद के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। गंगासिंह के 30 मई को सेवानिवृत्त होने के साथ ही सरकार ने नए वन प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा या इसकी परवाह किए बिना नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन बोर्ड वन प्रमुख के पद के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

यदि वरिष्ठता पर विचार किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) के पद पर आसीन लोगों पर विचार किया जाएगा। राजेश रविन्द्रन की जगह 96 बैच के स्नातक और तमिलनाडु के मूल निवासी डॉ. पी.के. लेंगे, जो वर्तमान में ए.पी.सी.एफ. के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। (वित्त, बजट और लेखा परीक्षा, सामुदायिक वानिकी)। ये शर्मनाक है। यह सेवा अप्रैल 2030 तक वैध है। 30 साल की सेवा पूरी करने वाले आईएफएस अधिकारी के पास अगले जनवरी तक सेवानिवृत्त होने का समय है, जबकि सबसे कम उम्र के यू.पी. मूल निवासी (97वें बैच) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक दीपक मिश्रा को जनवरी 2027 तक इंतजार करना होगा। दीपक मिश्रा फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनका कार्यकाल दिसंबर 2030 तक है।