Government वाहनों में प्रतीक चिह्नों के इस्तेमाल के खिलाफ कानून बने

Kochi कोच्चि: उच्च न्यायालय ने मोटर वाहन विभाग को अवैध रूप से शीर्ष पर फ्लैशलाइट और नाम बोर्ड लगाने वाले सरकारी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने कहा कि आपातकालीन वाहनों पर फ्लैशलाइट की अनुमति केवल आपातकालीन ड्यूटी पर होने पर ही दी जाती है। न्यायालय ने कहा कि वह शुक्रवार को अनधिकृत नाम बोर्ड और फिटिंग के साथ सड़क पर चलने वाले वाहनों के मालिकों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों और मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करेगा।

न्यायालय ने मोटर वाहन कानून और राज्य के प्रतीकों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित कानून का उल्लंघन करते हुए मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों, महापौरों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा राज्य के प्रतीकों और फ्लैशलाइट के उपयोग को भी फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी मेनन की खंडपीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों को ही अपने वाहनों पर राज्य के प्रतीक का उपयोग करने की कानूनी अनुमति है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य का प्रतीक चिह्न सीमा शुल्क और आयकर विभागों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर देखा जा सकता है।

सुरेश गोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अपनी लक्जरी कारों को पंजीकृत करने के लिए कथित रूप से दस्तावेजों में हेराफेरी करने और राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज दो मामलों से उन्हें बरी करने की मांग वाली अपनी याचिकाओं को खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

‘लिव-इन पार्टनर पर क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता’

एचसी ने कहा कि एक पुरुष, जो किसी महिला का कानूनी रूप से विवाहित साथी नहीं था, वह पति की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा और इसलिए उस पर क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने कोइलांडी पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता महिला के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।

कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जांच की मांग

हाईकोर्ट ने कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति एम के जयराज को धन के कथित दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीनेट सदस्य रशीद अहमद पी ने कहा कि कुलपति ने विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं को संग्रहीत करने के लिए एक स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली खरीदने और स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया।