सरकार ने KABCO के गठन पर विवादों की जांच के लिए समिति का गठन किया

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने केरल एग्रो बिजनेस कंपनी (केएबीसीओ) के गठन पर कृषि और औद्योगिक विभागों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति इस मामले पर एजेंडा तय करने से पहले कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को देखेगी।

इस बीच कंपनी के मूल विभाग को लेकर चर्चा जारी है. केरल सरकार के व्यवसाय के नियमों के अनुसार, औद्योगिक विभाग एक कंपनी बनाने और वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न होने का अधिकार देने के लिए जिम्मेदार है।

बुधवार को जब केरल कैबिनेट ने इस मामले पर चर्चा की तो कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने भी कहा कि KABCO कंपनी औद्योगिक विभाग के अधीन है, जिससे कृषि विभाग के साथ मतभेद हो गया है. औद्योगिक मंत्री पी राजीव ने तर्क दिया कि KABCO कंपनी और उसकी बिक्री गतिविधियां उद्योग विभाग के दायरे में आएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि KABCO का गठन, अब तक, 'व्यापार के नियमों' का उल्लंघन है। राजीव के समर्थन में सीपीआई के मंत्री खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने कैबिनेट बैठक में अपनी चिंताएं बताईं।

इसके बाद मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त और औद्योगिक सचिव शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि और औद्योगिक विभागों के विभिन्न अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। कंपनी के उद्देश्यों और लक्ष्यों की गहन जांच के बाद, कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी के लिए केरल कैबिनेट को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

केरल एग्रो बिजनेस कंपनी (KABCO), जिसका उद्देश्य किसानों और कृषक समूहों का कल्याण करना है, स्थानीय कृषि उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का काम करेगी। कृषि भवन द्वारा अब तक 23,000 कृषक समुदायों का गठन किया जा चुका है।

कृषि विभाग ने परियोजना का खाका तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

केरल में हर साल लगभग 16 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होता है। हालाँकि, अभी तक राज्य में कोई उचित भंडारण सुविधाएं नहीं हैं। कृषि विभाग KABCO के तहत कई कृषि पार्क खोलकर इस समस्या को समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है। विभाग कृषि उत्पादक कंपनियों को KABCO में शेयर रखने की अनुमति देने की संभावना पर भी विचार कर रहा है।