राज्यपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए फीस के रूप में 45.90 लाख रुपये देने के सरकार के आदेश

तिरुवनंतपुरम : राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार भारी भरकम राशि खर्च करने को तैयार है. सरकार ने संवैधानिक विशेषज्ञ फली एस नरीमन से कानूनी सलाह मांगी है। सरकार ने चांसलर को हटाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने पर भी सलाह मांगी है। सरकार ने फली एस नरीमन और उनके सहयोगियों को कानूनी शुल्क के रूप में 45.9 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

राजभवन लोकायुक्त और विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयकों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सरकार के अनुसार राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और यह कदम राज्य को एक प्रशासनिक संकट में धकेलना है। सरकार की राय है कि राज्यपाल के लिए यह असंवैधानिक है कि वह बिना निर्णय लिए विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए रखें। इस स्थिति में, सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की संभावना के लिए कानूनी सलाह मांगी।

कानूनी सलाह मिलते ही राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए और कदम उठाएगी। फली एस नरीमन और केके वेणुगोपाल अनुकूल कानूनी सलाह मिलने पर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले नई दिल्ली पहुंचे एजी गोपालकृष्ण कुरुप ने पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से मुलाकात की। बैठक तब हुई जब मुख्यमंत्री नई दिल्ली में थे।