केएसआरटीसी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, हाईकोर्ट में वित्त विभाग का हलफनामा

तिरुवनंतपुरम: सरकार ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया है जिसमें कहा गया है कि वे केएसआरटीसी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वित्त विभाग द्वारा दिए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि केएसआरटीसी को कर्मचारियों को भुगतान करना चाहिए।

सरकार ने केएसआरटीसी को कुशल बनाने के लिए संशोधनों का एक सेट प्रस्तावित किया था, लेकिन कर्मचारी संघ इसे मानने को तैयार नहीं थे। KSRTC दक्षिण भारत में सबसे अक्षम परिवहन निगम है। सरकार के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वह एक अक्षम निगम के तहत कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। साथ ही, वेतन न मिलने का विरोध करने वाली महिला कंडक्टर को केएसआरटीसी ने बैज लगाकर तबादला कर दिया है।

वैकोम डिपो के एक कंडक्टर अखिला एस नायर के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्थानांतरण के कारण के रूप में सरकार और केएसआरटीसी की मानहानि को दिखाया गया है। अखिला को वैकोम डिपो से पाला इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अखिला द्वारा बैज लगाने का विरोध करने का फुटेज प्रसारित किया गया। अखिला ने बैज पहन रखा था जिस पर लिखा था 'अवैतनिक सेवा 44वां दिन'।