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दूतावास के एक अन्य पूर्व कर्मचारी सरिथ को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजनयिक सामान सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारियों की कथित संलिप्तता की सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
अजी कृष्णन, एनजीओ हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस) इंडिया के संस्थापक सचिव, जिसने स्वप्ना सुरेश को संक्षिप्त रूप से नियुक्त किया था - मामले के एक आरोपी ने अदालत में याचिका दायर की।
मामले से जुड़े एक वकील ने पुष्टि की कि न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने याचिका खारिज कर दी। वकील ने कहा कि याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं होने और गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
यहां यूएई वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ 11 जुलाई, 2020 को बेंगलुरु से हिरासत में लिया था।
एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क ने 5 जुलाई, 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की जब्ती के साथ पकड़े गए रैकेट की अलग-अलग जांच की। जिसमें कई लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर और यहां यूएई वाणिज्य दूतावास के एक अन्य पूर्व कर्मचारी सरिथ को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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