ATC अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना स्वागत योग्य बदलाव: कमांडर प्रसन्ना
KOCHI कोच्चि: एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) में काम करने वाली महिला अधिकारियों की न्याय के लिए लंबी लड़ाई आखिरकार रंग लाई, जब भारतीय नौसेना ने हाल ही में छह अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) दिया। इनमें से चार महिला अधिकारी हैं।
न्याय के लिए लड़ाई अक्टूबर 2010 में शुरू हुई थी, जब सशस्त्र बलों में सेवा देने वाली महिलाओं के एक समूह ने महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन सुनिश्चित करने के लिए नीति में बदलाव की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, कमांडर प्रसन्ना एडायिलियम (सेवानिवृत्त) ने कहा।
हालांकि वायुसेना और थलसेना के साथ-साथ भारतीय नौसेना के शिक्षा और रसद विंग की महिला अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के माध्यम से स्थायी कमीशन मिला था, लेकिन विभिन्न ठिकानों पर एटीसी में तैनात लोगों के लिए यह एक सपना ही बना हुआ था।
“एटीसी के संबंध में नौसेना में व्यवस्था यह थी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती की जाती थी और उच्च शिक्षा परीक्षणों और साक्षात्कारों के माध्यम से विमानन नाविकों को पदोन्नत किया जाता था। फिर ऐसे पायलट थे जिन्हें चिकित्सा समस्याओं के कारण ग्राउंडेड होना पड़ा। कासरगोड जिले के कन्हानगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कमांडर प्रसन्ना कहते हैं, "उन्हें इसी कोर्स को करने के बाद एटीसी में तैनात किया गया था।"
वह कहती हैं कि एसएससी के ज़रिए भर्ती होने वाले और वायु सेना की सुविधाओं में प्रशिक्षित लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। "लेकिन उन्हें कभी भी पीसी के लिए नहीं चुना जाता। लगन से काम करने के बाद, उन्हें 14 साल बाद बाहर निकाल दिया जाता है और वह भी बिना किसी पेंशन के," वह कहती हैं।
वह बताती हैं कि ठीक इसी वजह से, एसएससी के ज़रिए भर्ती होने वाले अधिकारियों ने इस नौकरी को भविष्यहीन माना।
कथित तौर पर, 1992 में एसएससी के ज़रिए भर्ती हुए सभी पांच अधिकारी सात साल पूरे करने से पहले ही चले गए। एसएससी के ज़रिए एटीसी में भर्ती होने वाला पहला बैच 1993 में था। “1993 के बैच में किसी ने भी 14 साल पूरे नहीं किए। 1994 के मेरे बैच में, केवल दो ने 14 साल पूरे किए। नौसेना के बाहर एटीसी अधिकारी होने का कोई महत्व नहीं था। हम नागरिक उड्डयन में नौकरी नहीं पा सके, क्योंकि वहां प्रमाणपत्र का कोई महत्व नहीं था,” वह कहती हैं।
अब वे बीटेक पूरा कर चुके कैडेटों की भर्ती कर रहे हैं, वह कहती हैं। “इन युवाओं का क्या भला होगा अगर उन्हें 14 साल बाद बिना किसी पेंशन या अन्य लाभ के बाहर जाने के लिए कहा जाए?” वह पूछती हैं। उनकी लड़ाई तब शुरू हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायु सेना को एटीसी में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। हालांकि कमांडर प्रसन्ना को स्थायी कमीशन अधिकारी होने का लाभ पाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें खुशी है कि अधिकारियों की आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। कमांडर प्रसन्ना कहती हैं, “यह एक स्वागत योग्य बदलाव है।”
