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Kerala केरल: राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कैमरे से निगरानी तेज कर दी है। यह कार्रवाई एक जनवरी से शुरू होने वाले 'एंटी-डंपिंग' सप्ताह का हिस्सा है। मंत्री एम. बी। राजेश ने निर्देश दिया.
अभियान के तहत सभी संगठनों, आवास संघों और अन्य संघों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों को शामिल करके जन समितियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही जनसहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महत्वपूर्ण केन्द्रों एवं संस्थानों में कचरा संग्रहण डिब्बे स्थापित किए जाएं और उनका समुचित रखरखाव किया जाए। यहां तक कि राज्य कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में देश के लिए एक लोकप्रिय अभियान भी बन रहा है सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डंप करने की प्रवृत्ति को जारी रखने के संदर्भ में किया गया। कचरा मुक्त नवकेरलम पीपुल्स अभियान के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
इसके बाद अभियान को सफल बनाने के लिए कल स्थानीय निकाय अध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों के साथ मंत्री एम.बी. राजेश ने आवाज लगाई थी. कैमरे से निगरानी के अलावा, कार्यक्रम का उद्देश्य उन सार्वजनिक स्थानों की पहचान करना और उनका मानचित्रण करना भी है जहां अधिक कचरा डंप किया जाता है। लोगों की समितियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख जंक्शनों सहित ऐसे स्थानों पर कचरा न डाला जाए। इसके साथ ही अभियान का उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों, व्यवसायों आदि को गंदगी मुक्त बनाना भी है स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का नेतृत्व। इसके अलावा सभी सरकारी संस्थानों को भी डंपिंग मुक्त बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. सभी प्रतिष्ठानों को अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए कदम उठाने चाहिए।
अभियान की सफलता के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर संगठनों, क्लबों एवं आवास संघों की बैठक आहूत की जायेगी। यह बैठक उन क्षेत्रों को डंपिंग से मुक्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों और उन स्थानों पर किए जाने वाले उपायों की योजना बनाएगी जहां कूड़ेदान लगाए गए हैं।
मंत्री एम ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को आगे आना चाहिए. बी। राजेश ने आवाज लगाई. मंत्री ने सभी संगठनों, निवास संघों और समूहों से डंपिंग विरोधी अभियान का हिस्सा बनने का भी अनुरोध किया।
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Usha dhiwar
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