केरल
फर्जी दस्तावेज दिखाकर रोजगार गारंटी कार्यक्रम के पैसे की हेराफेरी की गई
राशि का भुगतान करके मामले से स्वयं को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है।
तिरुवनंतपुरम: भले ही राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत और अधिक परियोजनाओं की योजना बनाई है, लेकिन कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए आवंटित धन जमीनी स्तर पर नाली में जा रहा है।
यह तिरुवनंतपुरम में पूवाचल पंचायत में किए गए रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक सामाजिक ऑडिट के दौरान सामने आया, जो वर्तमान में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा शासित एक स्थानीय निकाय है। इसके अनुसार, तीन प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों के नौ पंचायत सदस्यों ने विभिन्न कार्यों को लागू करने की आड़ में लगभग 1.75 लाख रुपये निकाले। उन दिनों भी जब वे पंचायत परिषद की बैठकों में भाग लेते थे, इन परियोजनाओं में उनकी भागीदारी साबित करने के लिए दस्तावेज गढ़े गए थे।
लोकपाल द्वारा की गई जांच में घोटाले की पुष्टि होने के बाद, अब अभियुक्तों द्वारा ठगी गई राशि का भुगतान करके मामले से स्वयं को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है।
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