कोच्चि : राज्य के सामने आए वित्तीय संकट के समाधान के लिए केरल और केंद्र के बीच एक अधिकारी स्तर की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में होगी.
यह बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल और केंद्र को बैठक आयोजित करने और मुद्दे का समाधान खोजने के निर्देश के बाद आया है।
सूत्रों ने कहा कि केरल नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारियों के समक्ष वेतन भुगतान सहित वित्तीय संकट से उबरने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता प्रस्तुत करेगा।
केरल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने बुधवार को शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि कुल 13,608 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी राज्य के अधिकार में थी, लेकिन मौजूदा वित्तीय संकट से पूरी तरह निपटने के लिए उसे 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
राज्य के वित्तीय संकट को हल करने के लिए कुछ ही हफ्तों के भीतर केरल और केंद्र सरकार के बीच यह दूसरी बैठक होगी।
इससे पहले, वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी।
यह बातचीत 13 फरवरी को शीर्ष अदालत के कहने के बाद हुई।
हालाँकि, बालगोपाल के अनुसार, बैठक से कोई "सफलता" नहीं मिली।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तब आया जब केरल सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि केंद्र उधार प्रतिबंध लगाकर राज्य के वित्त को प्रबंधित करने की उसकी विशेष शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है।
इस बीच, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन रविवार को दिल्ली जाएंगे और उन्होंने रविवार और सोमवार को बैठकें करने की योजना बनाई है।
