सीएमडीआरएफ मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को लोकायुक्त की पूर्ण पीठ करेगी
कोच्ची न्यूज़: लोकायुक्त की पूर्ण पीठ 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के कथित दुरूपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी।
लोकायुक्त सिरिएक जोसेफ और उप लोकायुक्त हारुन-उल-रशीद द्वारा लगाए गए आरोपों के गुण-दोष के बारे में 'मत का अंतर' विकसित होने के बाद मामला, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन प्रतिवादियों में से एक थे, को शुक्रवार को पूर्ण पीठ को भेज दिया गया था। कैबिनेट के सदस्यों के विशेष निर्णय की केरल लोकायुक्त अधिनियम के तहत जांच की जा सकती है।
सिरिएक और हारुन के अलावा, नई बेंच में उप लोकायुक्त बाबू मैथ्यू पी जोसेफ भी शामिल होंगे। केरल विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य आर एस शशिकुमार द्वारा 2018 में दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दिवंगत नेताओं, राकांपा के उझावूर विजयन और चेंगन्नूर के पूर्व विधायक के के रामचंद्रन नायर और पुलिसकर्मी पी प्रवीण के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। CPM के पूर्व राज्य सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन को ले जाते समय दुर्घटना, पक्षपात की बू आ रही थी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सहायता प्रदान करने का मामला कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था और मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों को हटाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि चूंकि एक जज ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया है, इसलिए सीएम को पद छोड़ देना चाहिए।
