शिकायतों पर कार्रवाई से अपराधों की निगरानी तक, केरल में शुरू हुई नई डिजिटल व्यवस्था

केरल : में पुलिस और गृह विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के गृह मंत्री के कार्यालय को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए HM ACTS और HOMeS नाम के दो नए डिजिटल सिस्टम शुरू किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना और राज्य में होने वाले प्रमुख अपराधों की रियल टाइम निगरानी करना है। इन दोनों सुविधाओं की शुरुआत 3 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने की।नई व्यवस्था लागू होने के बाद गृह मंत्री के कार्यालय में आने वाली शिकायतों और याचिकाओं को डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा। इसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने, उस पर हुई कार्रवाई की निगरानी करने और शिकायतकर्ता को अपडेट देने की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं HOMeS पोर्टल के माध्यम से गृह मंत्री और गृह विभाग राज्य में प्रमुख अपराधों से जुड़े आंकड़ों और जरूरी सूचनाओं पर नजर रख सकेंगे।

1. HM ACTS पोर्टल से शिकायतों पर होगी सीधी निगरानी

HM ACTS यानी Home Minister Acts को एक डिजिटल पेटिशन मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य गृह मंत्री को सीधे मिलने वाली शिकायतों, आवेदनों और अन्य याचिकाओं को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।अक्सर लोगों को शिकायत दर्ज कराने के बाद यह पता नहीं चल पाता कि उनकी शिकायत किस अधिकारी के पास पहुंची है और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। कई बार शिकायतकर्ता को संबंधित कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। HM ACTS इस समस्या को कम करने में मदद करेगा।इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित पुलिस अधिकारी या विभाग तक डिजिटल माध्यम से भेजा जाएगा। गृह मंत्री का कार्यालय शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने अथवा कार्रवाई के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे सकेगा।सबसे खास बात यह है कि शिकायत किस अधिकारी को भेजी गई है, उस पर जवाब मिला है या नहीं और कार्रवाई किस स्तर पर है, इसकी निगरानी की जा सकेगी। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

2. HOMeS पोर्टल से अपराधों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

HM ACTS के साथ HOMeS नाम का दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। HOMeS का पूरा नाम Home Department Operations, Monitoring and e-Services है। इसे गृह विभाग के लिए रियल टाइम क्राइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के रूप में तैयार किया गया है।इस पोर्टल के जरिए राज्य में दर्ज होने वाले प्रमुख अपराधों की जानकारी और महत्वपूर्ण आंकड़े एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होंगे। इससे गृह मंत्री और संबंधित अधिकारियों को अपराध की स्थिति समझने तथा जरूरी मामलों पर समय रहते ध्यान देने में सहायता मिलेगी।इस सिस्टम में अपराधों से जुड़े आंकड़े, महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी और तत्काल ध्यान देने योग्य घटनाओं के अलर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। पुलिस के डिजिटल सिस्टम से जानकारी मिलने के बाद डैशबोर्ड के आंकड़े अपडेट हो सकेंगे।इसका उद्देश्य गृह विभाग को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना है, ताकि अधिकारियों को पारंपरिक रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े।

3. शिकायतकर्ता को मिलेगी कार्रवाई की जानकारी

HM ACTS की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की प्रगति जानने के लिए बार-बार पुलिस कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल सिस्टम में शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके निस्तारण तक की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा।शिकायत पर संबंधित अधिकारी ने क्या कार्रवाई की, रिपोर्ट मिली या नहीं और मामला कब पूरा हुआ, इसकी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहेगी। कुछ मामलों में शिकायत बंद होने और कार्रवाई पूरी होने की सूचना SMS के माध्यम से भी शिकायतकर्ता तक पहुंचाई जा सकेगी।इस व्यवस्था से आम नागरिकों को अपनी शिकायतों की स्थिति जानने में आसानी होगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक शिकायत की प्रगति डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी।

4. पुलिस की कार्यप्रणाली में बढ़ेगी पारदर्शिता

केरल सरकार की इस डिजिटल पहल का एक बड़ा उद्देश्य पुलिस और गृह विभाग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। HM ACTS और HOMeS दोनों सिस्टम अलग-अलग जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे।HM ACTS जहां शिकायतों और याचिकाओं के निस्तारण पर ध्यान देगा, वहीं HOMeS राज्य में अपराधों से जुड़े आंकड़ों और महत्वपूर्ण घटनाओं की निगरानी करेगा।हालांकि HOMeS के माध्यम से पुलिस की जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। डैशबोर्ड पर व्यक्तिगत और संवेदनशील जांच संबंधी जानकारियां प्रदर्शित नहीं की जाएंगी। इसका उद्देश्य गोपनीयता बनाए रखते हुए गृह विभाग को जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराना है।दोनों सॉफ्टवेयर के विकास में केरल पुलिस की डिजिटल इकाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक कामकाज अधिक तेज और प्रभावी होगा।

5. डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में केरल का बड़ा कदम

केरल में HM ACTS और HOMeS की शुरुआत को डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आज के समय में पुलिस और प्रशासन के सामने शिकायतों का समय पर समाधान करना तथा अपराधों की निगरानी करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल इन दोनों कामों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है।नई व्यवस्था से गृह मंत्री का कार्यालय सीधे शिकायतों की स्थिति देख सकेगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे सकेगा। वहीं अपराधों के आंकड़ों की रियल टाइम उपलब्धता से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा।इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी रहता है।कुल मिलाकर, HM ACTS और HOMeS के जरिए केरल ने शिकायत निवारण और अपराध निगरानी को डिजिटल बनाने की दिशा में अहम शुरुआत की है। आने वाले समय में यह व्यवस्था आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवाएं देने और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।