केरल के पूर्व एचसी सीजे मणिकुमार अधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे

केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मणिकुमार राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल ने निर्णय लिया। हालाँकि, निर्णय विपक्ष के नेता वी डी सतीसन - पैनल के एक सदस्य - द्वारा अपनी असहमति व्यक्त करने के साथ एकमत नहीं था।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद नया अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेगा। मौजूदा न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक के मई में सेवानिवृत्त होने के बाद मानवाधिकार अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। वर्तमान में, आयोग के न्यायिक सदस्य के बैजुनाथ कार्यभार संभाल रहे हैं।

अध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और अध्यक्ष के पैनल द्वारा किया जाता है। जहां सीएम और स्पीकर एएन शमसीर ने जस्टिस मणिकुमार का पक्ष लिया, वहीं सतीसन ने विरोध किया। सरकार को लिखे अपने विस्तृत असहमति नोट में कांग्रेस नेता ने कहा कि न्यायमूर्ति मणिकुमार की नियुक्ति अलोकतांत्रिक और रहस्यमय तरीके से की गई थी। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि क्या मणिकुमार न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएंगे।

जस्टसी मणिकुमार ने तमिलनाडु उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए अक्टूबर 2019 में केरल के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। वह 24 अप्रैल को केरल एचसी से सेवानिवृत्त हुए। एलडीएफ सरकार ने न्यायमूर्ति मणिकुमार को विदाई दी थी, जिस पर बाद में विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि यह बिना किसी प्राथमिकता के था। यूडीएफ ने विदाई पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि यह सरकार के पक्ष में फैसले जारी करने के लिए एलडीएफ का धन्यवाद ज्ञापन था।

अपनी कड़ी असहमति व्यक्त करते हुए, सतीसन ने कहा कि सामान्य प्रथा के विपरीत, पात्र उम्मीदवारों के नाम और विवरण पैनल के सदस्यों को पहले से नहीं सौंपे गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, निर्णय एकतरफा तरीके से लिया गया।

“केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे देखते हुए, मुझे इस बात पर बहुत चिंता है कि क्या वह अपने कर्तव्यों को उचित और निष्पक्ष तरीके से निष्पादित करने में सक्षम होंगे। राज्य सरकार ने पहले से पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराए बिना ही यह निर्णय ले लिया, जो इस चिंता को और बढ़ाता है। इसलिए उन्हें अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का ऐसा निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ”सतीसन ने कहा।

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने जस्टिस मणिकुमार की नियुक्ति पर जमकर निशाना साधा. चेन्निथला ने एक बयान में कहा, कोई भी उनसे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नियुक्ति के जरिये अहसान का बदला ले रही है. चेन्नियाथला ने कहा कि न्यायमूर्ति मणिकुमार एलडीएफ सरकार को संकट से निपटने में मदद करने के लिए लंबे समय तक स्प्रिंकलर, शराब की भठ्ठी घोटाले और बेवको ऐप से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों पर बैठे रहे। “पर्याप्त सबूतों के बावजूद, उन्होंने सरकार की मदद के लिए उचित कार्रवाई नहीं की। अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति जनता के लिए एक और अग्निपरीक्षा होगी,'' चेन्निथला ने कहा।