केरल में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की मिलेगी अनुमति

तिरुवनंतपुरम: विदेशी विश्वविद्यालयों को केरल में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक 30 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की सुविधा के लिए विधेयक में प्रावधान शामिल किया गया है।

वामपंथी सरकार ने 2024 के बजट में घोषणा की थी कि कई प्रोत्साहनों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों का केरल में स्वागत किया जाएगा। हालाँकि, बाद में यह प्रस्ताव से पीछे हट गया। प्रस्तावित कानून विदेशी विश्वविद्यालयों को केरल में संस्थानों को कानूनी रूप से पंजीकृत करने की अनुमति देगा। यह उनके लिए संपत्ति अर्जित करने और धारण करने के लिए आवश्यक है। वे या तो नए विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं या मौजूदा कॉलेजों का अधिग्रहण कर सकते हैं। वे स्व-वित्तपोषित कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के साथ साझेदारी में भी प्रवेश कर सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय मौजूदा निजी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ मिलकर परिसर स्थापित करने में सक्षम होंगे। वर्तमान केंद्रीय नीति के तहत, विदेशी विश्वविद्यालय राज्य सरकार की मंजूरी के बिना भी भारत में परिसर खोल सकते हैं। 2024 के बजट में विदेशी विश्वविद्यालयों को बिजली और पानी के शुल्क पर सब्सिडी, कर रियायतें और स्टांप शुल्क, हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट की पेशकश करने का प्रस्ताव किया गया था।

विदेशों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और डिग्रियों के बराबर विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और उन्हें छात्रों की रोजगार संभावनाओं और कमाई की क्षमता में सुधार करने वाला माना जाता है। यूजीसी ने मेधावी छात्रों के लिए शुल्क में रियायत और छात्रवृत्ति की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय परिसरों के साथ-साथ शॉपिंग, मनोरंजन और आवासीय परिसर भी बनने की उम्मीद है।

दुनिया के शीर्ष 500 में शामिल विश्वविद्यालयों को परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। वे दोनों देशों में मान्यता के साथ, अपने विदेशी परिसरों में दी जाने वाली डिग्री के बराबर डिग्री प्रदान करेंगे। ऑनलाइन और खुले पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धतियां विदेशों में अपनाई जाने वाली पद्धतियों के समान होंगी। विदेशों से संकाय सदस्य भी संस्थानों का हिस्सा होंगे। शिक्षकों की योग्यता और वेतन विश्वविद्यालय खुद तय करेंगे।

यदि कोई परिसर बंद हो जाता है, तो विश्वविद्यालय को छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यूजीसी के पास अपील सुनने का अधिकार होगा। राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा. ऐसी चिंताएँ हैं कि फीस बहुत अधिक हो सकती है।

विदेशी सहयोग पहले से ही मौजूद है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, सीजेन और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग किया है। मलयाली लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड में शोध करने के लिए छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं। जो लोग डिजिटल विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, वे ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कार्यक्रम भी कर सकते हैं। कन्नूर विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए अमेरिका में ओरेगॉन विश्वविद्यालय और जर्मनी में एरफर्ट विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है।

13.35 लाख भारतीय विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में है।

2.5 लाख मलयाली विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें यूके और कनाडा सबसे लोकप्रिय स्थान हैं।

6.3 लाख करोड़ रुपये: भारतीयों द्वारा हर साल विदेशी शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि। मलयाली 45,000 करोड़ रुपये तक खर्च करते हैं.

उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने कहा, "हमें विदेशों और अन्य राज्यों से छात्रों को केरल में आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी उच्च शिक्षा में जो बदलाव चाहती है, उसे लाने के लिए हम हर संभव साधन का उपयोग करेंगे।"