खाद्य विषाक्तता की घटनाएं: केरल के मंत्री ने पूरे राज्य में भोजनालयों के निरीक्षण का आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राज्य में खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के मद्देनजर, केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मंगलवार को सभी 14 जिलों में 'व्यापक' निरीक्षण करने और लाइसेंस के बिना संचालित या मिलावटी और अस्वास्थ्यकर भोजन परोसने वाली दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है. विज्ञप्ति के अनुसार जॉर्ज ने खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य भर के भोजनालयों का निरीक्षण करने और मिलावटी या अस्वास्थ्यकर भोजन और खाना पकाने की अस्वास्थ्यकर स्थिति पाए जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के काम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मंत्री ने कहा, "मिलावटी या एक्सपायर्ड खाना परोसना एक आपराधिक अपराध है। सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला मामला है।" उन्होंने कहा कि एक बार लाइसेंस रद्द होने के बाद दोबारा लाइसेंस बनवाना मुश्किल होगा। मंत्री ने भोजनालयों के साथ-साथ भोजन तैयार करने और वितरित करने वालों से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित नहीं करने के लिए सचेत प्रयास करने को कहा। राज्य के पठानमथिट्टा और कोट्टायम जिलों से खाद्य विषाक्तता की घटनाएं सामने आने के बाद ये निर्देश आए हैं। पुलिस ने कहा था कि पठानमथिट्टा में एक जनवरी को जिले के कीझावईपुर इलाके के पास एक चर्च में बपतिस्मा समारोह के दौरान कथित तौर पर भोजन करने के बाद 100 से अधिक लोग संदिग्ध भोजन विषाक्तता से पीड़ित हो गए थे। इसके बाद, जॉर्ज ने घटना की जांच के आदेश दिए थे और रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने कहा कि कोझिकोड में पिछले साल दिसंबर में कथित तौर पर एक भोजनालय से खाना खाने के बाद करीब 21 लोग बीमार पड़ गए थे। इसके अलावा, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में एक नर्स की सोमवार को कथित तौर पर उसी भोजनालय से खाना खाने के बाद मौत हो गई। जबकि उसके माता-पिता ने मीडिया के सामने दावा किया कि यह फूड प्वाइजनिंग का मामला था और उसने उसी भोजनालय से खाना खाया था जिसमें 21 अन्य थे, पुलिस ने कहा कि वर्तमान में कोई सामग्री या सबूत नहीं है जो किसी भी आरोप की पुष्टि करता हो।

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CREDIT NEWS: thehansindia