केरल
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और तस्करी के आरोप में केरल की ननों के खिलाफ FIR दर्ज
Mohammed Raziq
28 July 2025 4:50 PM IST

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Durg दुर्ग: केरल की दो नन, थालास्सेरी की सिस्टर वंदना फ्रांसिस और अंगमाली की सिस्टर प्रीति मैरी, को छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के प्रयास और मानव तस्करी के आरोप में दर्ज एक मामले में क्रमशः प्रथम और द्वितीय आरोपी बनाया गया है। भिलाई स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाने में दर्ज की गई इस प्राथमिकी की चर्च अधिकारियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और केरल के राजनीतिक नेतृत्व ने व्यापक निंदा की है।
यह मामला भिलाई निवासी रवि निगम की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 25 जुलाई की सुबह लगभग 8.30 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बस्तर क्षेत्र की तीन लड़कियों को ननों द्वारा स्वीकार करते हुए देखा था। प्राथमिकी के अनुसार, निगम ने आरोप लगाया कि लड़कियों को एक स्थानीय लड़के ने ननों, प्रीति मैरी (प्रथम आरोपी) और वंदना फ्रांसिस (द्वितीय आरोपी) को सौंप दिया था और उन्हें आगरा ले जाया जा रहा था। उन्होंने संदेह जताया कि यह जबरन धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का मामला है, और पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया।
प्राथमिकी निम्नलिखित धाराओं के तहत दर्ज की गई: छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 4, जो गैरकानूनी धर्मांतरण से संबंधित है, और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 143, जो मानव तस्करी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ निवासी सुखमन मंडावी, जिसने लड़कियों को ननों को सौंपा था, को भी मामले में तीसरा आरोपी बनाया गया है।
पुलिस के अनुसार, लड़कियों को स्थानीय अधिकारियों को उचित सूचना दिए बिना ले जाया जा रहा था और उनमें से एक कथित तौर पर नाबालिग थी। ननों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
हालांकि, चर्च ने आरोपों को झूठा और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कियां अपने माता-पिता की पूरी सहमति से आगरा में चर्च द्वारा संचालित एक अस्पताल में काम करने के लिए जा रही थीं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित कई राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच, राज्य के कांग्रेस सांसदों ने ईसाई अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा की मांग करते हुए संसद में नोटिस प्रस्तुत किया है।
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