Financial Crisis: राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं में कटौती की

Kerala केरल: वित्तीय बाधाओं के कारण सरकार ने विकास परियोजनाओं में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने के भी कदम उठाए हैं। अगस्त में कैबिनेट ने प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं की राशि को स्थगित या आधा करने का फैसला किया था। अनुमान लगाया गया था कि बड़ी परियोजनाओं में कटौती करके करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं, लेकिन पहले चरण में सभी कटौती ऐसी परियोजनाएं थीं, जिनका सीधा असर किसानों और बीपीएल परिवारों पर पड़ता था।

के-फोन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट मुहैया कराने के लिए आवंटित 16.40 करोड़ रुपये में 5.45 करोड़ रुपये की कटौती कर 10.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास कोई प्रत्यक्ष आय नहीं है और कोई परिसंपत्ति निर्माण नहीं हुआ है। डेढ़ साल बाद भी वादा किए गए 14,000 बीपीएल कनेक्शनों में से केवल 5900 कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। आवंटित राशि से अधिक राशि दी गई, जबकि शेष कनेक्शन देने के लिए और अधिक धन मांगा गया।

विभागों ने विरोध किया, लेकिन बात नहीं बनी।

वित्त विभाग का निर्देश था कि 10 करोड़ से अधिक खर्च वाली परियोजनाओं की जांच की जाए और यदि आवश्यक न हो तो उन्हें स्थगित कर दिया जाए या प्रशासनिक स्वीकृति राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए। 10 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिए व्यय में 50 प्रतिशत की कटौती करने का भी निर्देश दिया गया था। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की जांच के बाद लिया गया, जिसमें वित्त और योजना विभागों के सचिव और विभागीय सचिव शामिल थे। हालांकि कुछ विभागों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि घोषित परियोजनाओं को समाप्त करने से छवि प्रभावित होगी, लेकिन सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया।