मस्टरिंग करने के लिए एजेंसी की तलाश में वित्त विभाग

वित्त विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की मस्टरिंग के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में है। इससे पहले, इंडिया पोस्ट ने उदार शर्तों में मस्टरिंग करने के लिए विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पता चला है कि अक्षय उद्यमियों के दबाव में सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले सकती है। नवंबर 2019 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की पहली बार मस्टर्डिंग शुरू की गई थी।

लगभग 1.46 लाख लोग, जिन पर अपात्र लाभार्थी होने का संदेह था, मस्टरिंग के लिए उपस्थित होने में विफल रहे। यह अक्षय केंद्रों के सहयोग से किया गया था। केंद्र पर मस्टरिंग के लिए 30 रुपये और डोरस्टेप मस्टरिंग के लिए 130 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क सरकार द्वारा भुगतान किया गया था। इंडिया पोस्ट ने प्रति व्यक्ति 40 रुपये का प्रस्ताव दिया था।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित जीवन रेखा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। सूचना केरल मिशन द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत 52 लाख लाभार्थी हैं।

विभाग विभिन्न डेटाबेस से अपात्रों की वित्तीय स्थिति की क्रास चेकिंग कर अपात्रों को बाहर करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।