कोच्चि: राज्य सरकार ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वित्त विभाग ने कभी यह टिप्पणी नहीं की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कैमरा परियोजना को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर परिवहन विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यापक स्वीकृति जारी की गई।
इसमें कहा गया है कि विभाग ने केल्ट्रोन को परियोजना सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। परियोजना ने दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों को कम करने में मदद की, जो परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य था।
सरकार ने कहा कि राजस्व सृजन, भले ही एक माध्यमिक उद्देश्य है, भी पूरा किया जा रहा है।
सरकार ने विपक्ष के नेता वी डी सतीसन और विधायक रमेश चेन्निथला द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दायर किया।
