शराब नीति पर अंतिम मंथन: UDF से बातचीत के बाद ही फैसला बदलेंगे सतीशन

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने विधानसभा में साफ़ किया कि कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की बिक्री तभी मंज़ूर की जाएगी जब UDF की शराब नीति को मंज़ूरी मिलेगी। उन्होंने यह भी पक्का किया कि तब तक इनकी बिक्री नहीं होगी। इस तरह मुख्यमंत्री को बजट सत्र के दौरान की गई बड़ी घोषणा से पीछे हटना पड़ा।

यह रुख़ तब बदला है जब 0.5 से 20% अल्कोहल वाली कम क्षमता वाली शराब पर टैक्स दरें तय करने के बजट प्रस्ताव को लेकर UDF के अंदर ही उदासीनता है। शराब नीति एक राजनीतिक नीतिगत फ़ैसला होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ़ किया कि UDF में शामिल सभी पार्टियों से चर्चा के बाद ही इस पर फ़ैसला लिया जाएगा। टैक्स के बारे में फ़ैसला वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने 2022-23 की शराब नीति में घोषणा के अनुसार 0.5 से 20 प्रतिशत अल्कोहल वाली शराब की बिक्री की अनुमति देने के लिए विदेशी शराब अधिनियम में संशोधन किया था। मुख्यमंत्री ने आलोचना करते हुए कहा, "जब वामपंथी सरकार सत्ता में आई, तो 28 बार थे। उन्होंने इसे बढ़ाकर 900 कर दिया। जबकि वाइन पर टैक्स दर 86 प्रतिशत और बीयर पर 116 प्रतिशत थी, वाम मोर्चा ने 60 प्रतिशत तक क्षमता वाली विदेशी शराब पर 78 प्रतिशत टैक्स दर तय की थी। वही LDF अब आरोप लगा रही है।" UDF सरकार ने 10 प्रतिशत तक अल्कोहल वाली शराब के लिए टैक्स 120 प्रतिशत और 10 से 20 प्रतिशत के बीच अल्कोहल वाली शराब के लिए 175 प्रतिशत तय किया था।