Kerala के सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के लिए चेहरा पहचानना अनिवार्य

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त और अनुदान प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेस रिकग्निशन मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद लिया गया है।

पहले, स्पार्क (केरल की सेवा और पेरोल प्रशासनिक रिपॉजिटरी) प्रणाली से जुड़ी आधार-आधारित बायोमेट्रिक मशीनों का उपयोग करके उपस्थिति दर्ज की जाती थी। इन मशीनों में L0-स्तर के फिंगरप्रिंट सेंसर का उपयोग किया जाता था। हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसे सभी उपकरणों को L1-स्तर के सेंसर में अपग्रेड किया जाए।

जब तक मशीनें अपग्रेड नहीं हो जातीं, सरकार ने उन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा विकसित फेस रिकग्निशन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जहां पुरानी मशीनें अभी भी उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, जो कार्यालय स्पार्क के माध्यम से वेतन बिल तैयार करते हैं, लेकिन अभी तक बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं की हैं, उन्हें तुरंत फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू करना चाहिए और इसे स्पार्क से जोड़ना चाहिए। मौजूदा मशीनों वाले कार्यालय उनका उपयोग तब तक जारी रख सकते हैं, जब तक वे अनुपयोगी न हो जाएं। यदि आवश्यक हो, तो वे मौजूदा सिस्टम के साथ-साथ फेस रिकग्निशन ऐप भी अपना सकते हैं।

अधिकारियों का मानना ​​है कि यदि नया फेस रिकग्निशन सिस्टम कारगर साबित होता है, तो L1 बायोमेट्रिक सेंसर पर माइग्रेट करना आवश्यक नहीं हो सकता है। एनआईसी ने राज्य को फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध कराया है।

ऐप के लिए प्रत्येक अधिकारी के पास इंटरनेट एक्सेस वाला निजी फोन होना आवश्यक नहीं है। पंचिंग किसी अन्य व्यक्ति के फोन का उपयोग करके भी की जा सकती है।