विशेषज्ञ पैनल ने अंशदायी पेंशन योजना जारी रखने की सिफारिश की

तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट जल्द ही विस्तृत चर्चा के लिए अंशदायी पेंशन पर रिपोर्ट पर विचार करेगी। सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंशदायी पेंशन योजना जारी रहनी चाहिए।

इस बीच, न्यायमूर्ति सतीश चंद्रबाबू की अध्यक्षता वाली समिति ने यह भी कहा कि वैधानिक पेंशन योजना में लौटने में कोई बाधा नहीं है। समिति ने बताया कि राज्य के राजस्व का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन के वितरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसमें से सरकार केवल मौजूदा पेंशन योजनाओं पर ही रोक लगा सकती है।

अंशदायी पेंशन योजना का अनुसरण करने से 2040 तक राज्य की वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा और पिछली योजना में लौटने से यह पिछड़ जाएगा, रिपोर्ट में पढ़ा गया है।

समिति ने अंशदायी पेंशन योजना केवल उन लोगों के लिए शुरू करने का सुझाव दिया है जो योजना को लागू करने के बाद नियुक्त किए गए हैं। केरल सरकार ने 1 अप्रैल, 2013 को अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया। जिन लोगों को 1 अप्रैल 2013 से पहले सलाह ज्ञापन प्राप्त हुआ था, और उन्हें अप्रैल या उसके बाद के महीनों में नियुक्त किया गया था, उन्हें भी अंशदायी पेंशन योजना के लिए विचार किया जाएगा।