एक्सपर्ट पैनल ने हाई-स्पीड रेल प्लान को मुमकिन पाया
कोच्चि: मेट्रो मैन ई. श्रीधरन के हाई-स्पीड रेल प्रपोज़ल की जांच कर रही राज्य सरकार की बनाई एक्सपर्ट कमिटी ने पाया है कि यह प्रोजेक्ट टेक्निकली और एनवायरनमेंट के हिसाब से सही है। हालांकि, यह नतीजा निकला है कि असल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रपोज़ल में दिए गए अंदाज़े से लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है।
चार मेंबर वाली यह कमिटी इस बड़े प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन पूरा करने के बाद अगले हफ़्ते मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बड़े प्रोजेक्ट में तिरुवनंतपुरम और कन्नूर को जोड़ने वाला 473.2 km का एलिवेटेड हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान है।
बातचीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कमिटी ने प्रपोज़ल की टेक्निकल फ़ीज़िबिलिटी को मोटे तौर पर मंज़ूरी दे दी है और पाया है कि इसमें सिल्वरलाइन सेमी-हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के मुकाबले एनवायरनमेंट से जुड़ी चिंताएं काफ़ी कम हैं। एक सोर्स ने कहा, “पैनल ने बताया है कि क्योंकि प्रपोज़्ड कॉरिडोर पूरी तरह से एलिवेटेड है, इसलिए सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट के तहत सोचे गए एम्बैंकमेंट जैसे कोई एम्बैंकमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि केरल असल में दो हिस्सों में नहीं बंटेगा, और न ही बड़े एम्बैंकमेंट से जुड़ी बाढ़ से जुड़ी चिंताएं होंगी।”
हालांकि, पैनल ने प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल अंदाज़ों को लेकर भी बड़ी चिंताओं की पहचान की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पूर्व MD श्रीधरन के प्रपोज़ल में प्रोजेक्ट की लागत लगभग Rs 57,000 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग Rs 60,000 करोड़ का पूरा होने का खर्च शामिल है, लेकिन कमिटी का मानना है कि असल खर्च इस आंकड़े से लगभग दोगुना हो सकता है। रिपोर्ट में इस संभावित बढ़ोतरी का मुख्य कारण केरल की मिट्टी की बहुत ज़्यादा बदलती कंडीशन को बताया गया है।
