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उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन अभी भी मामला लटका हुआ है।"
नई दिल्ली: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के लाभार्थियों ने अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर 15 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी सहित 200 शहरों में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, जिसमें 7,500 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन भी शामिल है. प्रति माह के साथ-साथ स्वयं और जीवनसाथी को महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा।
पिछले दिनों लाभार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनका विरोध महाराष्ट्र के बुलढाणा में 2018 से जारी है।
नेशनल एक्शन कमेटी के संयोजक अशोक राउत के अनुसार, "हमारा संघर्ष ईपीएस-95 के लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए है और यह पिछले सात सालों से जारी है. भाजपा सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में हम दो बार प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन अभी भी मामला लटका हुआ है।"
Neha Dani
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