ग्यारह साल का इंतजार; AIIMS अभी भी केरल के लिए एक सपना बना हुआ है
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल का बहुप्रतीक्षित एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) इस साल के केंद्रीय बजट में भी सपना बनकर रह गया। केरल ग्यारह साल से 2014 में किए गए वादे के मुताबिक एम्स का इंतजार कर रहा है। राज्य ने कोझिकोड के किनालूर में 252 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर केंद्र द्वारा मांगी गई सुविधाओं को तैयार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एम्स देने की सिफारिश सौंपे तीन साल हो चुके हैं। एम्स कहां स्थापित किया जाए, इस पर राज्य में आम सहमति न होने के कारण घोषणा में देरी हो रही है। कासरगोड, तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और कोझिकोड के जनप्रतिनिधि केंद्र से एम्स की पैरवी कर रहे हैं। एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए कासरगोड, मालाबार के सात जिलों और कोयंबटूर, कूर्ग और तिरुवनंतपुरम सहित क्षेत्रों के लिए कोझिकोड की मांग की गई है क्योंकि इससे तमिलनाडु को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार ने सर्वसम्मति का सुझाव देते हुए निर्णय स्थगित कर दिया। 2014 में केंद्र सरकार ने वादा किया था कि अगर 200 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाती है तो वह एम्स आवंटित करेगी। राज्य ने मांग की थी कि केरल के एम्स को आयुर्वेद सहित एकीकृत शिक्षण और अनुसंधान केंद्र में बदल दिया जाए। यूपी के लिए दो
उत्तर प्रदेश में दो एम्स हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एक-एक। इन्हें मिलाकर देश में 26 एम्स हैं।
सरकार ने एम्स के लिए उद्योग विभाग की 153 एकड़ जमीन और किनालूर में 99 एकड़ निजी जमीन अधिग्रहित की है।
यूडीएफ सरकार ने तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में जमीन की पहचान की थी।
