केरल

ED का एक्शन: मेसी विवाद में फेमा उल्लंघन की जांच

Tara Tandi
14 Aug 2026 7:05 PM IST
ED का एक्शन: मेसी विवाद में फेमा उल्लंघन की जांच
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KOCHI कोच्चि: खबरों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लियोनेल मेसी को केरल लाने से जुड़े वित्तीय लेन-देन की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। मुख्य रूप से यह देखा जाएगा कि क्या विदेशी मुद्रा नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। ED की यह कार्रवाई इवेंट के प्रायोजक द्वारा विदेश में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर हुए विवाद के बीच हो रही है।
खेल विभाग के सचिव की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेसी को केरल लाने के लिए किए गए लेन-देन में बड़ी अनियमितताएं हुईं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी उस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
इससे पहले खबरें आई थीं कि प्रोजेक्ट के प्रायोजकों में से एक, रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (RBC) ने विदेश में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए थे। हालांकि कंपनी का दावा है कि ये भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से किए गए थे, लेकिन ED इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है।
खेल सचिव की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार की जानकारी के बिना समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया और एक बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ। अनुबंध के अनुसार, मेसी के केरल आने पर दो मैच होने थे। खर्च का अनुमान 15 मिलियन डॉलर लगाया गया था। बाद में मैचों की संख्या घटाकर एक कर दी गई, लेकिन भुगतान कम नहीं किया गया और इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया गया। कुल खर्च का अनुमान 200 करोड़ रुपये है, जिसमें 82 करोड़ रुपये का संभावित लाभ है। हालांकि, इस लाभ को कौन बांटेगा, इस पर कोई समझौता नहीं हुआ है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार को इस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा।
यह कहा गया था कि प्रायोजक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, लेकिन सरकारी फाइल में यह नहीं बताया गया है कि बदले में उन्हें क्या लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट से संबंधित पत्राचार भी सरकार के पास नहीं है। मेसी की सुरक्षा का खर्च कौन उठाएगा, सरकार की क्या वित्तीय देनदारियां होंगी, प्रायोजकों की योग्यता क्या है और उन्हें कैसे चुना गया, इन सवालों के जवाब भी नहीं मिले हैं। कथित तौर पर इन सभी बातों को गुप्त रखा गया था।
मंत्री ओ जे जनीश ने कहा कि इन सभी मुद्दों की विभागीय स्तर पर जांच की गई है और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी गई है। खबरों के अनुसार, यह संभव है कि ED प्रोजेक्ट से संबंधित विभागीय जांच रिपोर्ट मांग सकती है।
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