इको-सेंसिटिव जोन: एससी राहत के बावजूद शर्तों को लेकर अस्पष्टता बनी हुई

कोट्टायम: जहां सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) के फैसले को संशोधित करके राज्यों को कुछ राहत दी थी, वहीं फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर कुछ अस्पष्टता बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के 17 मई, 2022 के इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के आदेश और 2011 के ESZ दिशानिर्देशों दोनों का पालन करें। इसलिए, इन शर्तों को लागू करने के लिए वन अधिकारियों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा।

17 मई, 2022 का आदेश ESZs, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs), संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के आसपास के अन्य पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और PA के बाहर के क्षेत्र में परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए विभिन्न पर्यावरणीय और वन मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित है जो इसका हिस्सा है। टाइगर रिजर्व।