सुप्रीम कोर्ट के फैसले से Kerala में बिजली बिल 1 रुपये प्रति यूनिट बढ़ सकता है

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: बिजली वितरण कंपनियों को नियामक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अपने राजस्व घाटे की भरपाई अगले दो वर्षों के भीतर करने के निर्देश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस आदेश के अनुपालन से केरल में इस अवधि में बिजली दरों में ₹1 प्रति यूनिट तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। ₹1,000 के औसत बिजली बिल वाले उपभोक्ता को ₹200 अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं।

10 जनवरी, 2024 को अधिसूचित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुसार, मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों का निपटान 31 मार्च, 2031 तक किया जाना चाहिए। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस अवधि को तीन साल कम कर दिया है और समय सीमा 31 मार्च, 2028 निर्धारित कर दी है। इस बदलाव से अनिश्चितता पैदा हो गई है, जिसके कारण राज्य नियामक आयोग को कानूनी सलाह लेनी पड़ रही है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) की नियामक संपत्ति जून 2022 तक ₹7,123 करोड़ आंकी गई थी। शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि 2022-23 और 2026-27 के बीच टैरिफ वृद्धि के माध्यम से इस राशि का आधा हिस्सा वसूल किया जा सकता है। हालाँकि, अपेक्षित राजस्व वसूली नहीं हुई और वर्तमान आँकड़ा अभी भी ₹6,600 करोड़ पर है। असंपरीक्षित खातों के अनुसार, केएसईबी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹632.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिससे नियामक संपत्ति ₹6,000 करोड़ से नीचे आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केएसईबी जल्द ही आवश्यक निर्देशों के लिए नियामक आयोग से आवेदन करेगा। आयोग के सूत्रों ने संकेत दिया कि वे वसूली के सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण करने के लिए अन्य राज्य आयोगों और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा अपनाए गए मॉडलों की जाँच करेंगे। अन्य राज्यों में भारी रकम

अन्य राज्यों को भी नियामक संपत्तियों की वसूली में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला मूल रूप से दिल्ली स्थित बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दायर किया गया था। इन राज्यों में वसूली जाने वाली राशियाँ काफी बड़ी हैं: दिल्ली (2021 तक) – ₹27,200.37 करोड़, तमिलनाडु (2022 तक) – ₹89,375.09 करोड़ और राजस्थान (2025 तक) – ₹47,114 करोड़।

नियामक परिसंपत्ति

नियामक परिसंपत्ति, बिजली वितरण कंपनियों के टैरिफ निर्धारण से संबंधित एक अमूर्त लेखा प्रविष्टि को संदर्भित करती है। नियामक आयोग, वितरण कंपनियों के राजस्व घाटे को मान्यता देकर ऐसी परिसंपत्तियाँ बनाते हैं, जब किसी दिए गए वर्ष में टैरिफ के माध्यम से व्यय की वसूली नहीं की जा सकती। वसूल न किए गए हिस्से को उस वर्ष की टैरिफ गणना से बाहर रखा जाता है, लेकिन कंपनी द्वारा भविष्य में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसकी वसूली की जा सकती है।