नई सहकारिता नीति का मसौदा जल्द ही तैयार होगा, प्रस्तावों में और केंद्रीकरण शामिल है

राज्य के मामलों में कथित हस्तक्षेप के खिलाफ केरल जैसे राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में एक नई नीति पर विचार कर रही है। 2002 की नीति की जगह लेने वाले दस्तावेज़ का शीर्षक 'सहकार की समृद्धि' है।

सभी स्तरों पर प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, एक डाटा बैंक की स्थापना और एक बहुउद्देश्यीय सहकारी विश्वविद्यालय नई नीति का हिस्सा बनने की संभावना है।

मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया कि नीति अगले 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगी।