जिला न्यायालय परिसर; भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ

Kerala केरल: लंबे इंतजार के बाद जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। मेलाये वेट्टीप्रथ रिंग रोड पर छह एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। भूमि के पुरस्कार दस्तावेज और उपविभाजन स्केच को जिला न्यायाधीश एन द्वारा एल.ए. तहसीलदार विजू को प्रस्तुत किया गया। पठानमथिट्टा में अपने स्वयं के स्थान पर बैठक की मांग डेढ़ दशक से चल रही है। इसके लिए फाइल 2009 में खोली गई थी। पहला स्थान पंपोरपारा में जल प्राधिकरण कार्यालय के पास पाया गया था। इस स्थान को शहर से दूरी और यात्रा सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए चुना गया था।

वर्ष 2012 में मिल के बाहर छह एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए कृषि विभाग से अनुमति ली गई थी। कीमत को लेकर 2015 से 2017 तक संपत्ति के मालिकों के साथ बोलियां लगाई गईं। उस समय जिला न्यायाधीश ने सिफारिश की थी कि भूमि सीधे भूमि पर कब्जा कर ले। सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक 50 लाख रुपये की आकस्मिकता राशि प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रस्तुत आवेदन पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इस बीच, स्थल को खाली कराने तथा नया स्थान ढूंढने के प्रयास चल रहे थे।

सरकार की ओर से आधिकारिक विरोध के अभाव में अंततः यह निर्णय लिया गया कि यह भूमि पर्याप्त है। इसके अलावा 17 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण कर वहां 100 करोड़ रुपये की लागत से न्यायालय परिसर बनाने की योजना भी तैयार की गई। जिला न्यायाधीश की देखरेख में आवश्यकताओं को तैयार किया गया और मरम्मत के लिए निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया गया। योजना की आगामी तैयारी और स्थल पर कब्जा लेने के लिए आकस्मिक प्रभार की अनुमति देने के आवेदन पर निर्णय में भी देरी हुई।