डिजिटलीकरण अभियान ने वायनाड के भीतरी इलाकों में बना लिया है अपना रास्ता

मूल्यवान दस्तावेजों का खो जाना, चाहे वह प्राकृतिक आपदा के कारण हो या किसी अन्य कारण से, हमेशा चिंता का कारण होता है। यह जनजातीय समुदाय पर अतिरिक्त कठिन प्रहार करता है क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच गंभीर रूप से सीमित हो जाती है। इसे संबोधित करने के लिए, वायनाड जिला प्रशासन ने नवंबर 2021 में जिले में जनजातीय आबादी को लक्षित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना 'एबीसीडी' (दस्तावेज़ डिजिटलीकरण के लिए अक्षय बड़ा अभियान) शुरू की। इस योजना के तहत, जनजातीय निवासियों के सभी वैध दस्तावेजों को डिजिलॉकर में संग्रहीत किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा।

योजना के पूरा होने पर जनजातीय आबादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, बैंक कागजात, आयु प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य बीमा कार्ड से लेकर 22,888 महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिलॉकर में संग्रहीत किए गए हैं। जिला प्रशासन अब अगले चरण में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लोगों को शामिल करने की योजना बना रहा है।

"वायनाड, जिसकी राज्य में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है, हाल के वर्षों में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है। आदिवासी निवासियों सहित कई नागरिकों के बहुमूल्य दस्तावेज खो गए। डुप्लीकेट कॉपी लेने में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एबीसीडी को जनजातीय आबादी के दस्तावेजों को डिजिटाइज और स्टोर करके इस मुद्दे को हल करने के लिए लॉन्च किया गया था, "जिला कलेक्टर ए गीता ने कहा।

योजना का कार्यान्वयन नवंबर 2021 में शुरू हुआ। विभिन्न स्थानीय निकायों में कुल 26 विशेष शिविरों का आयोजन आदिवासी परिवारों से दस्तावेजों को एकत्र करने, उन्हें डिजिटाइज़ करने और उन्हें डिजिलॉकर में संग्रहीत करने के लिए किया गया था।

कार्यक्रम को सबसे पहले थविंजल पंचायत में लागू किया गया था। इसकी सफलता के बाद, वायनाड में सभी 23 पंचायतों और तीन नगर पालिकाओं में इस योजना का विस्तार किया गया।

गीता ने कहा कि देश में अपनी तरह की पहली परियोजना से 64,670 आदिवासी निवासियों को लाभ हुआ है। गीता ने कहा कि केरल आईटी मिशन, स्थानीय स्वशासन विभाग, आदिवासी, स्वास्थ्य और नागरिक आपूर्ति के अलावा भारतीय डाक, करुणा योजना, केएसईबी, बीएसएनएल, पीडब्ल्यूडी, नेहरू युवा केंद्र और जिला अग्रणी बैंक ने इस योजना का समर्थन किया। आईटी मिशन, कार्यान्वयन एजेंसी, ने संबंधित स्थानीय निकायों में अक्षय केंद्रों के सहयोग से योजना को क्रियान्वित किया।